उद्योगकौशलवित्तीय समावेशनकृषिखाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME)
PM Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)
मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और ऋण-संबद्ध पूंजी सब्सिडी, तकनीकी सहायता एवं क्षमता निर्माण के माध्यम से उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना।
लाभ का प्रकार
subsidy
किसके लिए
स्वरोज़गार / उद्यमी, स्वयं सहायता समूह / जीविका सदस्य, किसान
आयु
कोई भी आयु
उच्चतम शिक्षा
कोई भी
समयरेखा
आरंभ 29-06-2020अभी
पात्रता एक नज़र में
किसके लिए
स्वरोज़गार / उद्यमी, स्वयं सहायता समूह / जीविका सदस्य, किसान
आयु
कोई भी आयु
उच्चतम शिक्षा
कोई भी
लिंग
कोई भी
सामाजिक श्रेणी
सभी श्रेणियाँ
आय
कोई आय-सीमा नहीं
निवास
कोई भी
विवरण
- लाभ का प्रकार
- subsidy
- लाभ विवरण
- Credit-linked capital subsidy of 35% of eligible project cost up to Rs. 10 lakh per micro unit; seed capital of Rs. 40,000 per SHG member for working capital and small tools; grants for FPOs/SHGs/co-operatives for common infrastructure; branding and marketing support.
- लक्षित लाभार्थी
- Micro food-processing enterprises
- आरंभ तिथि
- 29-06-2020
स्थिति का आधार
Fetched official MoFPI PMFME page (mofpi.gov.in/en/pmfme/seed-capital-shg): describes PMFME as a current central sector scheme launched 29 June 2020 with a 5-year outlay (2020-21 to 2024-25) and an online application portal (pmfme.mofpi.gov.in). Scheme extended and operational per MoFPI 2024 annual report and PIB releases through 2025.
- अंतिम बजट वर्ष
- —
- अंतिम अधिसूचना
- —
- अंतिम सत्यापन
- 22-06-2026 · 5 दिन पहले
डेटा व प्रभाव
जहाँ उपलब्ध हो वहाँ सार्वजनिक आँकड़े; जहाँ बिहार कुछ प्रकाशित नहीं करता, वहाँ डेटा-अनुरोध स्वयं दिखाया गया है। हर आँकड़ा स्रोत-समर्थित है — कोई अनुमानित नहीं।
डेटा का स्रोत
बजट व वितरण
budget.bihar.gov.in से (सार्वजनिक — निकालना है)
लाभार्थी
विभागीय रिपोर्ट / पोर्टल से
ज़िलेवार वितरण
ज़िलेवार — RTI आवश्यक
जनसांख्यिकीय विभाजन
श्रेणी / लिंग — RTI आवश्यक
परिणाम
पूर्णता / परिणाम — RTI आवश्यक