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शिक्षा का पैसा · जवाबदेही रिपोर्ट
बिहार का शिक्षा-धन कहाँ जाता है

बिहार भारत का सबसे ग़रीब राज्य है।

इसके बच्चों को पढ़ाने के लिए आए पैसे का यही हाल होता है। प्रति व्यक्ति आय ₹66,828 — देश में सबसे कम। एक साल के पैसे का पीछा कीजिए, रुपया-रुपया।

₹14,738 cr
जारी, पर SNA बैंक खातों में अव्ययित
31 मार्च 2024CAG No.1/2025
58%
समग्र शिक्षा निधि अव्ययित
2021–24CAG SFAR, Tbl 3.28
31.5%
बच्चे माध्यमिक तक पहुँचते हैं (देश में 83%)
UDISE+ 2023–24UDISE+
₹0
वास्तविक व्यय के वाउचर जो CAG जाँच सका
वित्त वर्ष 23 व 24CAG Para 4.19
क्या होना चाहिए: पैसा समय पर ख़र्च हो — कक्षाओं, शिक्षकों और भोजन पर — और हर रुपये का वाउचर सहित हिसाब हो। यह कोई एहसान नहीं। यह क़ानून है।

संकलित 12 अगस्त 2026 · CAG SFAR 2023–24 · UDISE+ 2023–24 / 2024–25

1.पैसा कहाँ रुकता है

बिहार का योजना-धन कहाँ रुक जाता है

केंद्र बिहार का योजना-धन — उसके स्कूलों का हर रुपया समेत — 142 एकल नोडल एजेंसियों के ज़रिए भेजता है। यह वित्त वर्ष 2023–24 एक ही पैमाने पर, ताकि दिखे पैसा कहाँ रुकता है।

CAG SFAR 2023–24
पुष्ट अव्ययित असत्यापित
नोडल एजेंसियों को जारी
₹31,145 cr
प्रकाशित · PFMSकेंद्र ₹18,174 करोड़ + राज्य ₹12,971 करोड़ → बिहार की 142 SNA, वित्त वर्ष 24।
वास्तव में निकाला गया
₹16,407 cr
प्रकाशित₹14,738 करोड़ अव्ययित — 31 मार्च 2024 को SNA खातों में पड़ा
छात्रों तक पहुँचा — सत्यापित
₹0
असत्यापितकोई वाउचर नहीं
RTI आवश्यककिसी का कोई वाउचर नहीं — कुछ भी छात्र तक पहुँचा सत्यापित नहीं

एकल नोडल एजेंसी का ब्लैक होल: योजना का पैसा किसी नोडल एजेंसी और आगे 1,75,494 उप-एजेंसियों को अंतरित होते ही “व्यय” के रूप में दर्ज हो जाता है। महालेखाकार को इसका कोई वाउचर नहीं मिला — यानी राज्य यह सिद्ध कर सकता है कि उसने पैसा हिलाया, यह नहीं कि किसी बच्चे के लिए कुछ खरीदा।

2.बच्चे भी व्यवस्था से ग़ायब हो जाते हैं।

संकेतकबिहारभारत
माध्यमिक तक पहुँच (संक्रमण दर)31.5%83.3%
माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट25.6%14.1%
उच्च प्राथमिक पर ड्रॉपआउट25.9%5.2%

UDISE+ 2023–24 · बिहार में देश में सर्वाधिक 27.7 लाख प्रारंभिक ड्रॉपआउट, 2022–24

3.इच्छा हो भी तो उसके जाने की जगह नहीं। व्यवस्था खोखली है।

57%
विश्वविद्यालय शिक्षण पद रिक्त
CAG No.5/2024
52%
DIET शैक्षणिक पद रिक्त (शिक्षक-प्रशिक्षक)
PAB 2021–22
12.7%
पात्र सरकारी स्कूलों में चालू ICT लैब
UDISE+ 2024–25, Tbl 9.9
1,865
एकल-शिक्षक विद्यालय (1.75 लाख छात्र)
UDISE+ 2024–25

4.पैसा हिलता नहीं

कार्यक्रमप्रकारस्वीकृतव्यय%
राज्य विश्वविद्यालय अनुदानState₹22,576 cr₹18,442 cr82%
समग्र शिक्षाCSS 60:40₹20,013 cr₹8,385 cr42%
पीएम पोषण (मध्याह्न भोजन)CSS 60:40₹5,133 cr₹2,163 cr42%
पीएम-उषाCSS 60:40₹335 crअप्रकाशित
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाCentral₹36.82 cr₹5.96 cr16%
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानCSS 60:40₹33.37 crअप्रकाशित

5.अंकेक्षकों ने क्या पाया

  • CAG SFAR 2023-24, Para 4.19 (SNA fund-flow, all schemes)14,738 cr

    Across Bihar's Single Nodal Agencies for all centrally-sponsored schemes, the Accountant General received no vouchers of actual expenditure; ₹14,738.13 cr of the funds released lay unspent in SNA bank accounts on 31 March 2024. To the extent of non-submission of Utilisation Certificates, the amount shown as expenditure may not have reached the beneficiaries.

    CAG SFAR 2023-24, Para 4.19 (SNA fund-flow, all schemes)

  • State universities block grant4,134 cr

    Across 11 state universities, ₹4,134.21 cr (18%) of the provision was surrendered unutilised over 2017-22, and 57% of teaching posts lay vacant.

    CAG Report No. 5 of 2024 (Performance & Compliance Audit)

  • PMKVY (Bihar)30.86 cr

    Of ₹36.82 cr released to Bihar under PMKVY, only ₹5.96 cr (16%) was utilised by March 2024 — no training centres were set up and no skill-gap study was conducted; 3 of 10 sampled training centres had closed.

    CAG Performance Audit Report No. 20 of 2025 (PMKVY)

6.बात यह नहीं कि बिहार पढ़ा नहीं सकता

जहाँ बच्चे टिकते और पढ़ते हैं, वहाँ सीख उतनी ख़राब नहीं जितनी पैसे की हालत। PARAKH राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 और PGI 2.0 के अधिगम-परिणाम क्षेत्र में बिहार कहीं बेहतर-संसाधन वाले राज्यों के सामने टिका — तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना से आगे। इसकी विफलता वितरण की है: पैसा जो जारी होता है पर सत्यापित रूप से ख़र्च नहीं होता, और बच्चे जो कक्षा तक पहुँचते ही नहीं।

7.हम कैसे जानते हैं — इस पृष्ठ के स्रोत

  1. CAG State Finances Audit Report 2023–24 (Report No.1 of 2025), Para 4.19 & Table 3.28
  2. CAG Report No.5 of 2024 — state universities performance audit
  3. CAG Report No.20 of 2025 — PMKVY performance audit
  4. UDISE+ 2024–25 national booklet; UDISE+ 2023–24 dropout & transition
  5. PARAKH Rashtriya Sarvekshan 2024 (NCERT); PGI 2.0 2023–24 (Ministry of Education)
  6. MoPR Annual Report 2025–26, Annexure IV (RGSA releases); PM-USHA PAB-3 minutes
  7. Bihar per-capita income ₹66,828 (lowest in India): CAG SFAR 2023–24

हर आँकड़ा अपना स्रोत रखता है; व्यय का दावा नहीं किया जाता। जहाँ बिहार कुछ प्रकाशित नहीं करता, वहाँ RTI अनुरोध ही प्रमाण-शृंखला है। · cag.gov.in