उद्योगवित्तीय समावेशनउद्योग विभाग, बिहार सरकार
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना
Mukhyamantri Udyami Yojana
नए सूक्ष्म/लघु उद्यमों हेतु वित्त प्रदान कर बिहार में प्रथम-पीढ़ी उद्यमिता को बढ़ावा देना।
लाभ का प्रकार
Loan + subsidy
किसके लिए
स्वरोज़गार / उद्यमी
आयु
18–50 वर्ष
उच्चतम शिक्षा
उच्च माध्यमिक (कक्षा 12) (या अधिक)
पात्रता एक नज़र में
किसके लिए
स्वरोज़गार / उद्यमी
आयु
18–50 वर्ष
उच्चतम शिक्षा
उच्च माध्यमिक (कक्षा 12) (या अधिक)
लिंग
कोई भी
सामाजिक श्रेणी
सभी श्रेणियाँ
आय
कोई आय-सीमा नहीं
निवास
बिहार निवासी
विवरण
- लाभ का प्रकार
- Loan + subsidy
- लाभ विवरण
- Up to ₹10 lakh — 50% subsidy (grant, up to ₹5 lakh) + 50% loan (up to ₹5 lakh) repayable over 84 months; the Youth category pays 1% interest. No collateral.
- लक्षित लाभार्थी
- Aspiring entrepreneurs in Bihar (SC/ST/EBC/BC/women/youth).
- आरंभ तिथि
- —
स्थिति का आधार
Active — official udyami.bihar.gov.in shows the FY2025-26 cycle (applications closed 23 Mar 2026, selection by randomisation 20 May 2026, document upload by 24 Jun 2026) — mid-cycle and operational. Categories: SC/ST, EBC, women, youth, minority; age 18–50; min education 10+2/ITI/diploma. Verified 2026-06-19.
स्रोत:udyami.bihar.gov.in ↗
- अंतिम बजट वर्ष
- —
- अंतिम अधिसूचना
- —
- अंतिम सत्यापन
- 19-06-2026 · 8 दिन पहले
डेटा व प्रभाव
जहाँ उपलब्ध हो वहाँ सार्वजनिक आँकड़े; जहाँ बिहार कुछ प्रकाशित नहीं करता, वहाँ डेटा-अनुरोध स्वयं दिखाया गया है। हर आँकड़ा स्रोत-समर्थित है — कोई अनुमानित नहीं।
| वित्तीय वर्ष | राशि (₹ करोड़) | लोग |
|---|---|---|
| 2024-25 | — | 9,247Beneficiaries selected |
स्रोत:prabhatkhabar.com ↗
डेटा का स्रोत
बजट व वितरण
budget.bihar.gov.in से (सार्वजनिक — निकालना है)
लाभार्थी
Selected under MMUY for FY2024-25 (~2,000 each for SC/ST, EBC, youth, women + 1,247 minority). Reported (Prabhat Khabar); verify against the result list at udyami.bihar.gov.in.
ज़िलेवार वितरण
जिलावार / सामाजिक-श्रेणी / लिंग विवरण एवं परिणाम प्रकाशित नहीं। उद्योग विभाग को Bihar RTI Online के माध्यम से जून 2026 में RTI दायर; उत्तर प्रतीक्षित।
जनसांख्यिकीय विभाजन
श्रेणी / लिंग — RTI आवश्यक
परिणाम
पूर्णता / परिणाम — RTI आवश्यक